ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ/ DigitalIndia:DrCPKamboj

ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ/ਸਾਈਬਰ ਸੰਸਾਰ/Dr. C P Kamboj/Cyber World/ 21-02-2016


ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਧਰਮਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਪਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿਣਗ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਲਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰ-ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀਆ ਖੋਜਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆ। 1986 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਓਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 1988 ਵਿਚ ਸੀ-ਡੈੱਕ ਅਰਥਾਤ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ।
ਸਾਲ 1986 ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕੋਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਕੀ ਅਰਥਾਤ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਡ ਫ਼ਾਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਰਦੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਸਕੀ (ਪਰਸ਼ੋ-ਅਰਬਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਡ ਫ਼ਾਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਚੇਂਜ) ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਇਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਔਖੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਵਾਇਤ ਆਸਕੀ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਫੌਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਸੰਜੋਇਆ ਮੈਟਰ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 1991 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ। ਇਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ (ਫੋਨੈਟਿਕ, ਰਮਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਇਨਸਕਰਿਪਟ) ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 1991 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੀਡੀਆਈਐੱਲ (ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼) ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ (ਕਾਰਪਸ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਓਸੀਆਰ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੋਰਥ
ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਰਾਹੀ ਉੱਚ ਚਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ, ਈ-ਲੋਕਰ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 'ਰੀਡਿੰਗ ਗਲਾਸ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਈਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਲਹੂ-ਰਹਿਤ ਜੰਗ ਅਰਥਾਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਨਅਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚੁਨੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੇਟ ਭਰ ਰੋਟੀ ਹੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਠਨਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
* ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
* ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘਾਟ
* ਜਾਗਰੂਕਤਾ/ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
* ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਘਾਟ
* ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
* ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ
* ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਮਿਆਰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ/ਸਾਖਰਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਗੈਰ-ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ .ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਗਾਮੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ/ਸਾਈਬਰ ਸੰਸਾਰ/Dr. C P Kamboj/Cyber World/ 21-02-2016
Previous
Next Post »